प्रकाशित मिति: असोज १, २०८३ | श्रेणी: भूराजनीति / फ्याक्ट-चेक (Fact-Check)

केही समययता नेपाली सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा एउटा खबरले तीव्र चर्चा पाएको छ। अमेरिकी 'फ्रिन्ज' मिडिया The Grayzone ले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म USAID ले नेपालमा सञ्चालन गरेको भनिएको कार्यक्रमबारे एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेपछि त्यसले ठूलो भूराजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ।

यस प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै एउटा पक्षले नेपालका नयाँ राजनीतिक पात्रहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाइरहेको छ भने अर्को पक्षले यसलाई आन्तरिक असफलता ढाक्न पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले फैलाएको प्रोपोगान्डा भनिरहेको छ।

तर, भावना र राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्दा यस प्रतिवेदनको वास्तविक सत्य के हो? आउनुहोस्, तथ्य, प्रमाण र मिडिया साक्षरता (Media Literacy) को कसीमा यसको विश्लेषण गरौँ।

The Grayzone कस्तो मिडिया हो? (Source Credibility)

कुनै पनि सनसनीपूर्ण दाबीलाई पत्याउनुअघि त्यसको स्रोतको विश्वसनीयता र पृष्ठभूमि जाँच्नु पत्रकारिताको आधारभूत नियम हो।

सम्पादकीय झुकाव (Editorial Bias): The Grayzone ले आफूलाई "साम्राज्यवाद विरोधी" र स्वतन्त्र खोजमूलक संस्था भने पनि यसको मुख्य काम पश्चिमा देशहरू, NATO र अमेरिकी विदेश नीतिको कडा आलोचना गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको निष्कर्ष: सन् २०२५ मा हेलसिन्की विश्वविद्यालय (University of Helsinki) ले गरेको एउटा विस्तृत अध्ययन अनुसार The Grayzone ले 'स्वतन्त्र पत्रकारिता' को मुखौटा लगाएर रुसी, चिनियाँ र इरानी सरकारका भूराजनीतिक भाष्य (narratives) हरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने काम गर्दछ।

विवाद र आरोपहरू: यसअघि सिरियामा बसार अल-असद सरकारले आफ्नै जनतामाथि गरेको रासायनिक हतियार आक्रमणको ढाकछोप गर्ने, युक्रेनमा रुसी आक्रमणको बचाउ गर्ने र सिनजियाङका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अस्वीकार गर्ने जस्ता कार्यमा यो मिडिया संलग्न रहँदै आएको छ।

विश्वका प्रमुख सूचना-विश्लेषकहरूका अनुसार यो मिडियाले प्रायः "Gray-Zone Warfare" (सूचना युद्ध) को एउटा अङ्गका रूपमा काम गर्दछ, जसको मुख्य उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र नागरिक समाजप्रति भ्रम सिर्जना गर्नु हो।

मुख्य कुरा: The Grayzone मूलधारको पत्यारिलो समाचार संस्था नभई निश्चित भूराजनीतिक स्वार्थ बोकेको र पटक-पटक गलत सूचना फैलाएको आरोप लागेको विवादित पोर्टल हो।

USAID को बजेट र नयाँ राजनीति: तथ्य र तर्कको तुलना

The Grayzone को प्रतिवेदनमा USAID ले सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म 'Policy Dialogue' कार्यक्रममार्फत २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको दाबी गरिएको छ। तर यस दाबीलाई नेपालको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोड्दा ठूला तार्किक त्रुटिहरू (Logical Fallacies) देखा पर्छन्:

समय र पात्रहरूको असङ्गति

सन् २०१७ देखि २०२२ को अवधिमा आजका चर्चित नयाँ राजनीतिक पात्रहरू (जस्तै बालेन शाह वा अन्य युवा नेतृत्व) सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश नै गरिसकेका थिएनन्। जुन समयमा यी पात्रहरू आ-आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा थिए, त्यो समयको बजेटको दोष आज उनीहरूमाथि थोपर्नु तार्किक रूपमा गलत छ।

INGO हरूमा कसको पकड थियो?

उक्त समयमा USAID र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा पुराना स्थापित राजनीतिक दलहरूकै कार्यकर्ता र निकट व्यक्तिहरूको वर्चस्व थियो। त्यसैले विदेशी बजेटको लाभ कसले लियो भन्ने कुरा इतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ।

ठोस प्रमाणको अभाव

प्रतिवेदनमा 'Leaked Documents' वा अनुमानको हवाला दिइएको छ, तर कुनै पनि नयाँ नेताले प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी रकम लिएको वा निर्देशन मानेको एउटा पनि ठोस कानुनी प्रमाण पेश गर्न सकिएको छैन।

नेपालमा सूचना युद्ध (Information Warfare) र राजनीतिक स्टन्ट

नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशमा आन्तरिक राजनीति तरंगित बनाउन यस्ता विदेशी प्रतिवेदनहरूलाई हतियार बनाइने परिपाटी नयाँ होइन।

जब-जब पुराना र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो कार्यशैलीका कारण जनतामाझ पछाडि पर्दै जान्छन्, तब-तब "विदेशी षड्यन्त्र" वा "विदेशी एजेन्ट" को कथा बेच्न सजिलो मानिन्छ।

प्रमाणबिनाको हल्ला: विगतमा ठूला-ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा मौन बस्नेहरू नै कुनै अज्ञात वा विवादित विदेशी वेबसाइटको स्क्रिनसट सेयर गर्दै भ्रम फैलाउन अगाडि सरेका छन्।

नागरिक चेतनाको विकास: पहिले सूचनाको पहुँच सीमित हुँदा जे भनियो त्यही पत्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर आजका नेपाली नागरिकहरू प्रविधिसँग जोडिएका छन् र तथ्य जाँच (Fact-Check) गर्न सक्षम भइसकेका छन्।

निष्कर्ष: हल्ला कि प्रमाण?

३ करोड नेपालीको साझा घर नेपाललाई कसैले एउटा विवादित विदेशी मिडियाको बिनाप्रमाणको लेख छापेर हल्लाउन सक्दैन।

कुनै पनि राजनीतिक नेता वा दलको समर्थन र विरोध हल्ला (Hype) को आधारमा होइन, ठोस काम र प्रमाण (Evidence) को आधारमा हुनुपर्छ। विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै माध्यमबाट सिर्जित 'ग्रे-जोन' प्रोपोगान्डालाई चिनेर सत्यको पक्षमा उभिनु नै आजको सचेत नागरिकको दायित्व हो।