काठमाडौं — प्रारम्भिक बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। एसोसिएसन अफ प्रि-स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) ले काठमाडौंको रविभवनस्थित क्राउन इम्पेरियल होटलमा हिजो असोज १८ गते आयोजना गरिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बालशिक्षा र नीतिगत स्पष्टता’ विषयक बृहत् प्यानल छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम उत्साहजनक वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो।
कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास, पूर्वप्राथमिक शिक्षा, मन्टेसरी, किन्डरगार्टेन तथा प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय र बालमैत्री बनाउन स्पष्ट नीति, पाठ्यक्रम, मापदण्ड, कार्ययोजना तथा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो। प्रारम्भिक उमेरमा प्राप्त हुने शिक्षा बालबालिकाको सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, भाषिक तथा बौद्धिक विकासको आधार भएकाले यसलाई विद्यालय शिक्षाको मूल संरचनाभित्रै व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।
कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय डा. ओजस्वी शेरचन प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिइन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य गुरुप्रसाद बराल, प्रतिनिधिसभा सदस्य रन्जु दर्शना, शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरे तथा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहोराको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ मिडियाकर्मी समा थापाले गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. महाश्रम शर्मा, अपेनका संस्थापक अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल, शैक्षिक अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्ले तथा प्रारम्भिक बालविकास विज्ञ डा. मीनाक्षी दाहालले विभिन्न विषयमा कार्यपत्र तथा प्रस्तुति दिएका थिए। प्रारम्भिक तहको शिक्षा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास नीति, समुदायको भूमिका, विद्यालय शिक्षामा मूल्य तथा संस्कारको महत्व र आगामी नीतिगत दिशाबारे सहभागीबीच गम्भीर तथा सार्थक छलफल भएको थियो।
अपेन केन्द्रीय कार्यसमितिले तयार पारेको ‘संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धमा अपेनको तर्फबाट शिशु स्याहार, प्रारम्भिक तह तथा प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासम्बन्धी नीतिगत धारणा तथा सुझाव’ नामक दस्तावेजमार्फत प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
अपेनले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास प्रतिवेदन २०८२ उद्धृत गर्दै नेपालमा ४२ हजार ६१९ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। तीमध्ये ८ हजार २६३ अर्थात् १९ दशमलव ३८ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। देशभरका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका १२ लाख २० हजार ५३८ बालबालिकामध्ये ६ लाख ५९ हजार ५७ अर्थात् करिब ५४ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित केन्द्रमा अध्ययनरत रहेको अपेनको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
अपेनका अनुसार निजी लगानीमा सञ्चालित करिब पाँच हजार पूर्वप्राथमिक तथा प्रारम्भिक बालविकास संस्थामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शैक्षिक सामग्री विकास, बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई राज्यको शिक्षा नीतिमा समेट्नुपर्ने अपेनको माग छ।
कार्यक्रममा तीनदेखि छ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई निरन्तर शिक्षाको आधारका रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। बालमनोविज्ञान र विकासक्रमलाई आधार बनाएर उमेर तथा क्षमताअनुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने तथा खेल, अवलोकन, प्रयोग, अनुसन्धान र व्यवहारिक गतिविधिमा आधारित सिकाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइयो।
त्यसैगरी, बालबालिकाले आफ्नो परिचित भाषा तथा सांस्कृतिक परिवेशबाट सिकाइ सुरु गर्न पाउने गरी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, संस्कृति र परम्परामा आधारित बहुभाषिक शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो। प्रारम्भिक शिक्षालाई स्वास्थ्य, पोषण, खेलकुद, खानेपानी, सडक सुरक्षा, अभिभावक सहभागिता तथा समुदायसँग जोडेर समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ।
तीन वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि विद्यालय शिक्षाभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवस्थित शिशु स्याहार सेवा आवश्यक रहेको अपेनले जनाएको छ। कामकाजी अभिभावकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न समुदायमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि छुट्टै नीति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
नयाँ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र तथा विद्यालय स्थापना गर्दा स्थानीय तहले वैज्ञानिक विद्यालय नक्साङ्कन गर्नुपर्ने अपेनको सुझाव छ। विद्यार्थी संख्या, विद्यमान संस्थाको क्षमता, भौगोलिक पहुँच, स्थानीय आवश्यकता तथा उपलब्ध स्रोतको अध्ययनपछि मात्र नयाँ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने उसको धारणा छ। यसबाट अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, स्रोतको विभाजन तथा संस्थाको दिगोपनासम्बन्धी समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने अपेनको भनाइ छ।
त्यस्तै, शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ‘एक बालक–एक अभिलेख’ को व्यवस्था गरी बालबालिकाले विद्यालय वा कक्षा परिवर्तन गर्दा पनि उनीहरूको शैक्षिक विवरण सुरक्षित रहने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सिकाइ उपलब्धि, व्यवहार, प्रगति तथा आवश्यक सहयोगसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्दा बालबालिकाको शैक्षिक योजना निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेनको धारणा छ।
अपाङ्गता तथा विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि उनीहरूको अवस्था र क्षमताअनुसार उपयुक्त शैक्षिक वातावरण, विशेषज्ञ सेवा तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो। प्रारम्भिक तहमा प्रभावकारी शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न सामान्य अवस्थामा १० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र २० विद्यार्थी बराबर एक सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सानो उमेरका बालबालिकालाई लामो दूरीमा विद्यालय आवतजावत गराउँदा समय, स्वास्थ्य तथा सिकाइमा असर पर्न सक्ने भन्दै सहरी क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर र अन्य क्षेत्रमा सात किलोमिटरभन्दा टाढाबाट बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अपेनको प्रस्ताव छ। स्थानीय समुदायकै तहमा प्रारम्भिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुने उसको धारणा छ।
कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षासम्बन्धी कानुन, नीति, पाठ्यक्रम, मापदण्ड, शुल्क तथा नियमन निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँगै शिक्षक, विज्ञ, अभिभावक, शिक्षाकर्मी तथा प्रारम्भिक बालशिक्षाका अभ्यासकर्ताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको थियो।
वक्ताहरूले प्रारम्भिक बालशिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षक, अभिभावक, विज्ञ तथा समुदायबीच सहकार्य, समन्वय र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। प्रारम्भिक बालविकासलाई विद्यालय प्रवेशपूर्वको तयारीका रूपमा मात्र नभई बालबालिकाको समग्र व्यक्तित्व विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए।
अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराको हस्ताक्षरसहित अघि सारिएको प्रस्तावमा प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेटी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, पाठ्यक्रम, मापदण्ड तथा कार्ययोजना तत्काल निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको गरिमामय उपस्थिति, विज्ञहरूको विषयगत प्रस्तुति तथा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिताबीच उत्साहजनक, सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक वातावरणमा सम्पन्न कार्यक्रमले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संघीय शिक्षा नीतिको मूल प्रवाहमा समेट्नुपर्ने बहसलाई थप सशक्त बनाएको आयोजक अपेनले जनाएको छ। कार्यक्रम हिजो साँझतिर सम्पन्न भएको थियो।
